देर आए दुरुस्त आए......!!!

          

           न्यायमूर्ती लोढा यांनी दिलेल्या शिफारसींचे स्वागत सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. यानंतर भारतीय क्रिकेट मंडळामध्ये काय बदल होतील? कश्याप्रकारे पदाधिकारी या शिफारसींना सामोरे जातील हे वेळेनुसार ठरेलच परंतु तूर्तास एक गोष्ट महत्वाची म्हणावी लागेल कि कुठेतरी या अर्थवैभव संस्थेला पायबंद घालण्यासाठी असलेल्या शिफारसी न्यायासनाने स्वीकारल्या आहेत म्हणजे या बाबतीत तरी अच्छे दिन कि सुरुवात असावी. 

      या सर्व बाबींना अनुसरून मांडलेला लेखाजोखा.....

            सर्वधर्म समभाव असलेल्या आपल्या देशात क्रिकेट या खेळाला धर्म म्हणून बघितले जाते. या खेळात अथवा धर्मात काही गैरव्यवहार होत असतील तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एकदा साफसफाई करावीच लागते. तेच काम निवृत्त न्या. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली आहे. राजकारण्यांना आवर घालत बी.सी.सी.आय. संस्था माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीत आणण्याची महत्वपूर्ण शिफारस या समितीने केली आहे. श्रीमंत आणि मनमानी करणाऱ्या या संघटनेवर समितीने शिफारशिंद्वारा वेसन घालण्याचे काम या संघटनेने केले आहे. या शिफारशींचा सरळ सरळ विचार केल्यास क्रिकेटच्या सर्वोच्च संस्था ही पारदर्शी आणि चाहत्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देणारी आहे असे दिसते.

       नेमकी हि समिती का गठीत करावी लागली याचा विचार करणे अपरिहार्यच ठरेल. २०१३ साली आयपीएल मध्ये स्पॉट फिक्सिंग चा प्रकार उघडकीस आला आणि आयपीएल सोबतच बीसीसीआयचे हि धाबे दणाणले. आयपीएल नामक संघटना म्हणजे तथाकथित बॉलीवूड सितारे आणि कारखानदार यांच्या काळ्याचे पांढरे करण्याचे जणू मशीनच होते. त्यातच भर या संघटनेचा प्रमुख आणि त्या प्रमुखाचा जावई हा एका संघाचा मालक होता. आणि मग या स्पर्धेचा विजेता कोण असेल? हा गमतीशीर प्रश्न क्रिकेटधर्मवेड्या रसिकांना न पडला तर नवलच...!! विशेष म्हणजे ह्या अमाप संपत्तीचा गैरव्यवहार चालू असताना ह्या कानाचे त्या कानाला देखील समजले नाही.

       आयपीएल संस्थेचे आर्थिक नियोजन काय? त्यात गुंतवणूकदारांसाठी निकष कोणते? खरोखरच खेळाडूंचा लिलाव इतक्या मोठ्या रकमेवर होतो का? इत्यादींसारखे अनेक प्रश्न या झगमगाटाच्या लोकप्रियतेच्या लाटेत हरवून जात होते. त्याच दरम्यान या संस्थेच्या दोन अतिमहत्वाच्या पदाधीकारांमध्ये झालेल्या वादांनंतर दोघांनीही एकमेकांवर भरपूर आरोप केले आणि यातूनच आयपीएलचे गैरार्थिक उद्योग बाहेर आले. पण बीसीसीआय सारख्या संस्थेने यांपासून दूर राहणेच पसंत केले. कारण बीसीसीआय च्या पदाधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितचिंतक या संस्थेत आपली पोळी भाजून घेत होते. अखेर २०१३मध्ये स्पॉट फिक्सिंग प्रकार घडला आणि सर्वोच्च न्यायालयाला यावर कृती करावी लागली. हा प्रकार दूरचित्रवाणीवर बघनाऱ्या आणि वृत्तपत्र वाचणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला धक्कादायक होता कारण श्वास रोखून आपण जे बघतो ते आधीच ठरलेले असते यामुळे चाहत्यांची ही झोप उडाली.

       न्या.लोढा यांनी सादर केलेला जवळपास दीडशे पानांचा अहवालात बीसीसीआयच्या मनमानी कारभाराला नक्कीच चाप बसेल. काही शिफारशी बीसीसीआय माहिती अधिकार अखत्यारीत येणे म्हणजे चाहते ज्या खेळला धर्म मानतात; चाहत्यांना त्या खेळाच्या संघटनेला माहिती विचारण्याची मुभा मिळेल. महत्वाच्या म्हणजेच सगळ्याच पदांवर राजकीय किंवा सरकारी अधिकारी नसावा, त्याने सत्तरीपर्यंतच काम बघावे आणि मुख्य म्हणजे तीन पेक्षा अधिक वेळा तो ते पद भूषवू शकणार नाही. हि शिफारस सुद्धा महत्वाची आहे; पण या शिफारशीचा दुसऱ्या टोकाचा कंगोरा म्हणजे राजकीय व्यक्ती त्यांच्या पुरस्कृत उमेदवाराला या संघटनेचा पदाधिकारी बनवतील आणि आपला कार्यभाग साधतील. एक व्यक्ती एक पद, दैनंदिन व्यवहारासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच अंतर्गत निरीक्षक, नीती अधिकारी आणि निवडणूक अधिकारी हि तीन स्वतंत्र पदे प्रशासनाला मदत करतील. हि शिफारस म्हणजे साफसफाई च्या निमित्ताने पुन्हा घाण राहणार नाही याची पुरेपूर घेतलेली काळजी होय.

       आयपीएल संदर्भात घेतलेली महत्वाची भूमिका म्हणजे त्यांचे प्रशासकीय मंडळ नेमके कसे असावे. यात कोणाला कितपत अधिकार असावे आणि यांतील एक सदस्य हा महालेखापाल यांनी नियुक्त केलेला असावा म्हणजेच एखाद्या खोडकर वर्गात विद्यार्थी कोण असतील त्यांचा प्रमुख कोण असेल. याचा निर्णय मुख्याध्यापक घेतील अशीच हि शिफारस म्हणावी लागेल. सट्टाला अधिकृत मान्यता देण्याबाबत फेरविचार व्हायला हवा.

       घोटाळे, गैरव्यवहार फक्त क्रिकेटमध्येच आहेत असं नाही इतर क्रीडाप्रकारांतही ते चालतात पण क्रिकेट चे गैर’अर्थ’व्यवहार कोट्यानुकोटी उड्डाणे घेत असतील तर जनतेला ते समजते आणि मग सर्वसामान्य जनता देशाच्या लोकशाहीतील महत्वाचा खांब असलेल्या न्यायासानाकडे अपेक्षेने बघते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर समिती स्थापून आणि त्या समितीने केलेल्या शिफारशी बघून सर्वसामान्य माणूस नक्कीच क्रिकेटकडे आता पूर्वीच्या नजरेने बघेल. या शिफारशी अमलात आणून जर संघटनेचा पारदर्शीपणा समोर आला तर इतर क्रीडाप्रकारांत देखील हाच मलम लावावा लागेल.

       न्या.लोढा समितीच्या शिफारशी अमलात येतील तेव्हा देर आए दुरुस्त आए अस समाधानपूर्वक म्हणावे लागेल.

धन्यवाद...!

वैभव सुरेश कातकाडे.

katkade.vaibhav04@gmail.com

@vskatkade