ब्रेक्सिट नक्की काय?

                        भावनाशील सार्वमत

ज्या खंडावरचा सूर्य कधी मावळतनाही अशा (ग्रेट) ब्रिटनला सध्या तरी क्षितीज शोधण्याची वेळ आली असावी. हुजूर पक्ष सत्तेवर यावा यासाठी आश्वासनांची खिरापत वाटणाऱ्या डेव्हिड कॅमेरून यांना जनतेने निवडून दिले. सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्याया देशात आश्वासनपूर्ती’ करणे अपरिहार्य आहे. युरोपीय संघात राहावे कि न राहावे यासाठी२०१६ हे वर्ष संपायच्या आत सार्वमत घेण्यात येईल असे आश्वासन सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी डेव्हिड यांनी जनतेला दिले होते. या आश्वासनपूर्ती साठी २३ जून हि तारीख निवडली गेली. युरोपीय संघात राहावे कि सोडून जावे असे दोनच विकल्प असल्याने जनतेने मत देणे अपेक्षित होते आणि झालेही तसेच.

हि सार्वमत चाचणी का घ्यावी लागली याचे कारणे शोधले तर त्याचे मूळ युरोपीय संघाच्या नियमावलीत सापडेल. या युरोपीय संघाची मुहूर्तमेढ १९५० च्या दशकात रोवली गेली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेली आर्थिक हानी परस्परावलंबनाणे भरून काढणे हा या संघटनेचा पाया होता. जर्मनी आणि फ्रांस यांनी एकत्र येऊन कोळसा आणि पोलाद यांचा व्यापार एकमेकांसाठी खुला केला.पुढे १९५७ मध्ये युरोपिय इकॉनॉमीकल कम्युनिटी (EEC) ची स्थापना झाली. १९७५ साली ब्रिटन मध्ये मजूर पक्षाचे सरकार सरकार असताना पंतप्रधान हेरॉल्ड विल्सन यांनी युरोपीय संघात समाविष्ठ व्हायचे कि नाही यावर सार्वमत घेतले. यामध्ये ७८% लोकांनी हो असा निकाल दिला. असे असले तरी ब्रिटन एक पाउल अंतर ठेवूनच राहू लागला. याचा प्रत्यय त्यांनी १९७८ मध्ये समुदायाने डॉलर ला पर्याय म्हणून तयार केलेले चलन युरो चा अस्वीकार करून दाखवून दिले आणिलागलीचयुरोपियन व्हिसा साठी प्रसिध्द असलेल्या शेंघेन करारात समाविष्ठ न होण्याचा दुसरा प्रत्यय दाखवून दिला.

राजकीय विश्वासार्हता असण्यासाठी १९७९ मध्ये युरोपीय संसदेच्या पहिल्या निवडणुका झाल्या.१९९२मध्ये युरोपियन युनियन असे नामकरण झाले. अल्पावधीतचमॅशरिष्ठ कराराद्वारे युरोपीय सेन्ट्रल बँक अस्तित्वात आली. या संघात राहणे म्हणजे चार प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा परवानग्या मिळणे होय. माल हस्तांतर, सेवा, गुंतवणूक, आणि कामगार ई. समुदायातील प्रत्येक देश राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र पण व्यापारासाठी सिमामुक्त आहे. असे कितीही स्वतंत्र असले तरी युरोपीय समुदायाचा ब्रिटिशांवर राजकीय परिणाम होत होता. स्थलांतरीतांबाबतच धोरण हे युरोपिय समुदायाच्या आखलेल्या पर्यायाने ब्रिटिशांना न आवडणाऱ्या नियमांच्या चौकटीतले होते. स्थलांतरितांचे लोंढे हे यातीलच एक अवघड जागेवरचे दुखणे झाले होते. स्थलांतरित सहसा चार प्रकारचे असतात. आश्रय मागणारे, परवानगीन भेटलेले, निर्वासित आणि रोजगारासाठी स्थलांतरित झालेले. हे स्थलांतरित झालेले लोक हे अफगाण, सिरीयाआणि सुदान या देशांमधून येतात. सद्यस्थितीत प्रस्तुत देशांची स्थिती बघता स्थलांतरितांच्या कारणांची आपण कल्पना करू तेवढी कमी आहे. स्थलांतरितांचे परिणाम थोडेथोडके नसतात. प्रामुख्याने स्थलांतरीतांमुळेप्रस्थापितांना असुरक्षित वाटते तसेच स्थलांतरितांना असुरक्षित वाटते परिणामी देशाला वाटते. दूसरा परिणाम सार्वजनिक सुविधांचा. आधीच ग्रेट म्हव्ल्या जाणार्या ब्रिटन ची लोकसंख्या ६ कोटी इतकी आहे.त्यात त्यांचे सार्वजनिक (नि)योजन काटेकोर आहे त्यात भरीसभर निर्वासित स्थलांतरित यांची पडली तर या सुविधांवर वेगळाच भार पडेल आता ह मंडळी काही बेरोजगार राहू शकणार नाही म्हणून काम शोधणार मिळेल त्या पगारावर दोन वेलची चूल मांडता येईल एवढेच बघेल मग उद्योग तपस्वींना मागेल तो पगार घेणारे यांपेक्षा मिळेल तो पगार घेणारे जास्त भावतात त्यामुळे प्रस्थापितांना तो एक मोठा धक्का.

याहून सर्वात मोठी बाब म्हणजे एके काळी आम्ही संपूर्ण जगावर राज्य केल मग हि कुठलीशी संघटना आमच्यावर काय हक्क गाजवणार हि ब्रिटीश अस्मिता. या सर्वकारण परंपरांना तिथल्याच काही मंडळींनी खत पाणीघालून मोठ केल आणि जनमताचा रेटा वाढवला. बाकी काही कारणांमध्ये एक बाब प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे २०१५च्यानोव्हेंबर मध्ये युरोपीय समुदायच्या कौन्सिल अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्राचा आशय यामध्ये चार प्रकारच्या सुधारणांचा समावेश केला गेला. आर्थिक स्पर्धात्मक एकत्रीकरण आणि सार्वभौम. युरोपीय समुदायाला दरवर्षी एकूण रकमेच्या शेकडा १२.६% एवढी मदत ब्रिटन देते त्या बदल्यात ब्रिटनला ठोस असे काही मिळत नाही. त्यात भरीस भर म्हणजे युरोझोन म्हणजे हे १९ देशांसाठीचे बेलआउट पकेज आहे त्याचा भार ब्रिटन वर येतो. तो येऊ नये तसेच इतर पायाभूत मुद्दे एकत्रीकरण स्थलांतरितांचे प्रश्न ई. या पत्र्व्याव्हारात होते.

ब्रिटन मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी झालेल्या प्रचारांमध्ये ब्रिटन हा युरोपीय संघात स्वतंत्र कसा आहे किंवा कसा नाही हा एक मुद्दा महत्वेकरून गाजला आणियाला पूर्णविराम देण्यासाठी सार्वमताच्या आश्वासनाच प्याद पुढे करून कॅमेरुम यांनी निवडणूक जिंकली पण हेच प्याद वर्षभरात कॅमरून यांच्या अंगलट आले. कारण या चाचणी मध्ये एकूण ७८.८% लोकांनी मतदान केल. म्हणजे ब्रिटन मध्ये १९९२च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्यांदा एवढे मतदान झाले. यापैकी५१.९% लोकांनीबाहेर पडावं तर ४८.१% लोकांनी समुदायातच रहावं असा कौल दिला. यानंतरच्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले कि उत्तर आयर्लंड आणि स्कॉटलंड तसेच शिक्षित आणि तरुण वर्ग याचं मत समुदायात रहाव अस होत तर वेल्स आणि इंग्लंड तसेचअशिक्षित आणि वयस्कर वर्ग याचं मत बाहेर पडाव अस होत. ज्यांनी हि खेळी खेळली ते डेव्हिड याचंहि मत समुदायात रहाव असच होत; पण जनमताचा आदर करणे महत्वाचे म्हणून त्यांनी जनतेचा कौल मान्य केला आणि नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पायउतार होण्याचे देखील जाहीर करून टाकले.

हि सार्वमत चाचणी होती यावर कोणतेही बंधन नव्हते. त्यामुळे राहायचे कि बाहेर पडायचे हे सर्वस्वी संसद ठरवेल.असा निर्णय घ्यायला संसदेत पंतप्रधान असणे महत्वाचे. पंतप्रधान पदाचे प्रबळ दावेदार असलेले बोरिस जोन्सन यांनीही आपल्याला या पदावर रस नसल्याचे सांगून टाकले. डेव्हिड यांच्या डेव्हिडी प्राणायाम आणि निरास असलेले जोन्सन यांमुळे आता जे होईल ते रामभरोसेच..

राहता राहिला प्रश्न परिणामांचा तर ब्रिटन जर लवकरात लवकर (कारण तसे समुदायाने सांगितले हि आहेच) बाहेर पडले तर ब्रिटन मधील ज्या देशांना समुदायात थांबायचे होते ते आपला सवतासुभा मागणार नाही याची शाश्वती नाही मगब्रिटन मधून उत्तर आयर्लंड आणि स्कॉटलंड बाहेर पडेलम्हणजे अंतर्गत दुफळी आननी युरोपियन समुदायाचे याहीपेक्षा वेगळे होईल असे नाही वाटत कारण फ्रांस देखील गुडघ्याला बाशिंग बांधूनच बसलाय याचा आर्थिक परिणाम संपूर्ण जगावर होईल. समुदायाची डॉलर ला टक्कर देणारी अर्थव्यवस्था खिळखिळी होईल आई डॉलर म्हणजेच अमेरिका आपले स्थान मजबूत करेल. जगातील पतमापन संस्थेने ब्रिटनचा AAA हा दर्जा काढून घेऊन AA असा ठेवला तर मूडीजने निगेटिव्ह केल.

जर ब्रिटनने अशा परीस्थितीतही समुदायात राहावयाचे ठरवले तर, तर मात्र समुदायाच्या मनातील जो मान, आदर या सार्वमताने गमावला आहे तोपुन्हायेण्याची सुतराम शक्यता नाही. म्हणजे एकदा काच फुटल्यावर ती कितीही चिटकवली तरी तडा मात्र कायम राहतोच. असो. या सर्व जर तर च्या गोष्टी.

भारताच्या बाबतीत परिणाम बघता भारतातील ८०० कंपन्या ब्रिटन मध्ये पर्यायाने समुदायात आहे. ब्रिटनने वेगळी चूल मांडल्यावर आपल्याला देखील समुदायातील एखाद्या राष्ट्राबरोबर मेतकुट जमवावे लागेल.शेवटी व्यापार महत्वाचा ना...

भारतासाठी हे परिणाम सकारात्मक असू शकतात कारण राष्ट्रीय उत्पन्नाने जगातील पाचव्या क्रमांकावरील सर्वाधिक GDP 

असलेल्या देशात गुंतवणूक करणारा भारत हा तिसरा मोठा देश आहे आणि भारतात दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी गुंतवणूक करणारा ब्रिटन देश आहे. भविष्यातब्रिटनलाही बाहेर पडल्यावर गुंतवणूक, बुद्धिवानलोकांची गरज लागेल आणि सर्वांना मदत करणारा भारत यात मागे नाही राहू शकत.

डेव्हिड कॅमेरून यांनी आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सार्वमत घेण्याचा घेतलेला निर्णय, सार्वमताचानिकाल, विरोधी पक्षाची कोलांटउडी यामुळे सध्यातरी ब्रिटन मध्ये वातावरण अस्थिरतेचे आहे. या सर्वांतून डेव्हिड कॅमेरून यांच्या एक गोष्ट तर नक्कीच लक्षात आली असावी कि समुदायातून बाहेर पडणे हे व्हॉट्सअप ग्रुप मधून लेफ्ट होण्याइतके सोपे नाही.

ता.क. : गुगल सर्च इंजिन ने २४जुन रोजी दिलेल्या अहवालानुसार २३ जून रोजी सर्वाधिक सर्च हे युरोपियन समुदाय यासाठी झाले आणि ते सर्च ग्रेट म्हणवल्या जाणाऱ्या ब्रिटनमधून केले गेले. कदाचित लोकांनी केलेले हे मतदान भावनेच्या भरातअसावे कारण नंतरच्या काही दिवसात हि चाचणी पुन्हा घ्यावी अशी ओरड ब्रिटनमधूनच उठली आहे.

वैभव सुरेश कातकाडे 

katkade.vaibhav04@gmail.com
@vskatkade