मध्यवर्ती उर्जा

आज ४ सप्टेंबर...एक नवीन नाव देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुवर्ण अक्षरांनी लिहिले जाणार...उर्जित पटेल.. पटेल हे मध्यवर्ती बँकेचे  २४ वे गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारतील. त्याबद्दल मांडलेला हा लेखाजोखा....

      

        

         देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २१ ऑगस्ट रोजी ५२ वर्षीय पटेल यांची नियुक्ती या पदावर केली. डेप्युटी गव्हर्नर पदावरून गव्हर्नर होणारे पटेल हे आठवे व्यक्ती आहे.  मावळते गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांची एकूणच  कारकीर्द फारच चर्चेत राहिली. स्वाभिमानी वृत्तीचे असलेले राजन यांनी स्वतःहूनच गव्हर्नर पदासाठी मुदतवाढ मागणार नाही असे जाहीर करून टाकले होते. त्यामुळे हे पद मिळविण्यासाठी अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधून मोर्चेबांधणी सुरु केली होती. यामध्ये सर्वात आघाडीवर नाव होते ते म्हणजे सध्या स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य त्यानंतर डॉ.अरविंद सुब्रम्हण्यम, अरविंद पानगरीया, विजय केळकर यांच्यासह अनेक नावे आघाडीवर होती. परंतु मोदी यांनी डॉ.राजन यांच्या पतधोरणात महत्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या पटेलांना संधी देऊन एक प्रकारे सर्वांना धक्का दिला आहे.

          २८ ऑक्टोबर  1963 रोजी केनिया मध्ये जन्मलेल्या उर्जित पटेल यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथून अर्थशास्त्रात स्नातक त्यानंतर १९८६ मध्ये ऑक्सफोर्ड विद्यापीठामधून एम.फील आणि अर्थशास्त्रात येले विद्यापीठातून डॉक्टरेट १९९० मध्ये मिळविली. रिझर्व्ह बँकेत येण्यापूर्वी पटेल हे बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप मध्ये सल्लागार होते. १९९० ते १९९५ या काळात जागतिक नाणेनिधी (आयएमएफ) मध्ये कार्यरत होते; येथे त्यांच्याकडे भारताव्यतिरिक्त अमेरिका, म्यानमार आणि बहामास यांची जबाबदारी होती. नंतर रिझर्व्ह बँकेत डेप्युटेशन वर काम करत असताना कर्ज बाजार, बँकिंग सुधारणा, पेन्शन फंड सुधारणा या विविध विषयांचे सल्लागार पद होते. १९९८ ते २००१ या काळात ते वित्त मंत्रालयात सल्लागार होते. २००१ ते २००४ या काळात त्यांनी प्रत्यक्ष कर, पायाभूत सुविधा, नागरी उड्डयन,राज्य वीज मंडळ आणि भविष्य निर्वाह निधी आदी समित्यांचे सदस्यपद भूषवले.

डॉ राजन आणि पटेल यांच्या मध्ये अनेक बाबतीत साम्य स्थळ आहेत. दोघांनीही आर्थिक विषयात डॉक्टरेट मिळविली आहे. दोघांनीही रिझर्व्ह बँकेत येण्यापूर्वी आयएमएफ मध्ये महत्वाच पद सांभाळलेल आहे. ठोक महागाई निर्देशांकाऐवजी ग्राहक खरेदी निर्देशांकाच्या आधारे महागाईचा दर ठरविण्यास प्राधान्य देणे हि बाब दोघांनाही महत्वाची वाटते.

सन २०१४ मध्ये पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीनेच किरकोळ महागाई दरावर भर देण्यास सुचविले होते. डॉ राजन यांनी त्यांचा काळात घेतलेले महागाई संदर्भातील निर्णय उर्जित पटेल यांच्या समितीच्याच शिफारसीनुसार घेतले. पाच डेप्युटी गव्हर्नर मध्ये पटेल हे एकमेव अर्थतज्ञ होते. राजन यांच्याप्रमाणेच पटेल यांचीही निवड डॉ.मनमोहन सरकारने सर्वप्रथम केली होती.

          पटेल हे पतधोरण व्यवहारातील तज्ञ आहेत आणि आता रिझर्व्ह बँकेची पर्यायाने देशाची  नैमित्तिक पतधोरण आखण्याची जबाबदारी यांच्यावरच असणार आहे. या पतधोरणावरून सरकार आणि मध्यवर्ती बँक यांमध्ये नेहमी मतभेद होत असतात. या वेळी पतधोरण आखण्याबरोबरच मतभेद न होऊ देण्याचे प्रमुख आव्हान पटेल यांच्यावर असतील.

पटेल यांच्यावर अनेक आव्हाने आणि जबाबदाऱ्या असणार आहे. त्यांनी घेतलेले निर्णय सरकारला रुचतीलच असे नाही आणि सरकारला रुचतील असे निर्णय घेतले तर ते सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे असतीलच याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे जनता केंद्रस्थानी ठेवून आखलेली धोरणे सरकारच्या पचनी पाडण्याचे देखील आव्हान असणार आहे.

एकंदरीतच डॉ रघुराम राजन यांनी केलेल्या ‘राज’कार्याला उर्जित पटेल यांच्या रूपाने नवी 'मध्यवर्ती उर्जा' मिळेल काय हे काळच ठरवेल.   

वैभव सुरेश कातकाडे 

katkade.vaibhav04@gmail.com

@vskatkade